डा. श्रीराम खनाल

मुलुक संघीयताको अभ्यास गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यका निकायहरु संघ,प्रदेश र स्थानीय निकायका रुपमा रुपान्तरित भैसकेका छन् । नेपालको संघीय संविधान, २०७० ले राज्यको शक्तिलाई तीनवटा व्यवस्थामा बिभाजन गरेकाले सञ्चारमाध्यम  पनि संघ,प्रदेश र स्थानीय गरी ३ प्रकारमा विभाजन हुन पुगेको छ । स्थानीय तबरमा स्थापना भएका पत्रपत्रिका,एफ.एम रेडियो,टेलिभिजन एवं अनलाइनलाई स्थानीय सञ्चार माध्यम भनिन्छ जसले स्थानीय जनतालाई  सुुसूचित बनाउछ । समुदायको आवश्यकता, समस्यालाई सार्बजनिकरण गर्नुपर्ने भएमा सञ्चारमाध्यम चाहिन्छ । अझ लोकमाध्यमको  प्रयोगले  स्थानीयता  उजागर हुन्छ ।  प्रस्तुत लेखसंघीय राज्यमा स्थानीय सञ्चार माध्यम कस्तो,कुृुन ढाँचामा र कुन भूमिकामा रहनु पर्दछ भन्ने विषयमा केन्द्रित  छ ।

संघीय संविधानले एफ. एम सञ्चालनलाई  स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार बनाएको छ । पत्रपत्रिका दर्ता र एफ.एम रेडियो स्थानीय निकायले नै सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने मत पनि नरहेको होइन । तर स्थानीय निकायद्धारा सञ्चालित स्थानीय सञ्चार माध्यम स्थानीय रुपमा सीमित हुन सक्छ । समुदायलाई विकासमा संलग्न गराउन,जनमत निर्माण गर्न, स्थानीयकला, भाषा संस्कृतिको संरक्षण,वैज्ञानिक कृषि प्रणाली,उन्नत वीउवीजन, वजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षा सम्वन्धी चेतना जागृत गर्न  सूचना,शिक्षा र जानकारी गराउन र मनोरञ्जनका स्थानीय सञ्चार माध्यमको अहम भूमिका हुन्छ ।स्थानीय सञ्चार माध्यमले राज्य वा सरकारका नीति निर्णय,काम कारबाहीका बारेमा स्थानीयबासीलाई अवगत वा सूसुचित  गराउने, अद्यावधिक गराउने गर्दछन्। स्थानीय एजेन्डा  वा समस्यानिराकरणका लागि छलफल गर्ने, काममा सिलसिलामा भएका विवाद वा मतभेद  हटाउने,समझदारी कायम गर्ने अझ भनौ स्थानीय समस्या निराकरणका  उपायहरु खोज्ने कार्यका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमको विकल्प छैन । 

संघीय व्यबस्थामा  स्थानीय निकाय पनि सरकारकै हैसियतमा रहन्छन् । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै  स्थानीय सञ्चार माध्यमले वित्तिय अनुशासन, सुशासन, नागरिक अधिकार,विधिको शासन,सामाजिक न्याय आदिलाई मनन गर्दै समुदायकै हित खातिर काम गर्ने, निगरानी र पहरेदारको भूमिका खेल्न सक्छन् । आफ्ना मातहतका स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुका काम कारबाहीबारे अन्धाधुन्द समर्थन गर्ने वा ल्यापडगको भूमिका निर्बाह गर्ने भन्दा पनि बाचडग बनेर तिनै स्थानीयको बिकास निर्माणमा भएका ढिला सुस्ती,अनियमितता,भ्रष्टाचार आदिबारे प्रश्न उठाउने अझ भनौं प्रतिपक्षको भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चारविद्हरुका अनुसार प्रेसको चेत नै आलोचक हुने भएपनि कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारका काम कारबाही बारेमा स्वस्थ आलोचना वा विरोध नै गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दछ । यसकोे अर्थ यो होइन कि राम्रा कामका प्रशंशा वा उदाहरणीय कामका  प्रचार नगर्नु । कुनै स्थानीय कृषक, उद्यमी र व्यबसायी, समाजसेवी,अधिकारकर्मीका राम्रा र असल कामको बारेमा सामग्री सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ त्यसो गर्दा केवल एक पक्षीय प्रचार वा प्रपोगाण्डा नहोस् भन्ने सचेत हुनुपर्दछ । 
एकातिर जनता र स्थानीय निकाय बीच पुलको भुमिका निर्माण गर्नु पर्ने एवं अनियमितता ,भ्रष्टाचार कम गर्न र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यम अत्यावश्यक हुन्छ । अर्कोतिर संघीय आधारभूत शक्ति स्थानीयता सरकारमा हुने भएकाले स्थानीय सञ्चार माध्यम स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही वन्नुपरेको हो । 

तर हामी कहाँ समग्रमा स्थानीय पत्रपत्रिकाको स्तर बिकास नभएकाले पनि हुनसक्छ उनीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन् । पाठक कम छन् । यसको तुलनामा सामुदायिक रेडियोहरु फस्टाउन सक्छन्  जसमा साक्षरताको  अबरोध रहन्न । समुदायले बोल्ने भाषा र उनीहरुका खास समस्या मुखरित गर्न सामुदायिक रेडियोहरु अचुक शस्त्र हुन् । सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तर नेपालको विकासका महत्वपूर्ण एजेन्डा हुन् । यसमा स्थानीय तह देखि नै जनतालाई सचेत र वुजु्रक बनाउनुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य,आधुनिक  कृषि प्रणाली र प्रविधिसम्वन्धी चेतना जागृत गराउने काम स्थानीय सञ्चारमाध्यमले गर्दछ । औद्योगिकरण र कृषि क्रान्ति नभएसम्म नेपाललाई आर्थिक रुपान्तरण दिशामा अघि वढाउन नसक्ने भएकाले यसतर्फ सञ्चारमाध्यमको परिचालन  आवश्यक छ । महिला सशक्तिरण, जातीय असमानता ,छुवाछुत र विभेद हटाउन अर्थात् सबैले चाहेको एउट समुन्नत  एवं समृद्ध  नेपाल बनाउन सञ्चार माध्यमहरुले  परिवर्तनकारी अस्त्रका रुपमा काम गर्नु्पर्दछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

विकास सञ्चारविद् हिन्डम्यान (सन् २००४) उल्लेख गरे अनुसार स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले सामाजिक नियन्त्रणको एजेन्टका रुपमा काम गर्दछन्। सामुदायिक नियन्त्रण,सामुदायिक परिबर्तन र स्थानीय सञ्चारमाध्यम एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित हुन्छन्। उनका अनुसार सामुदायिक संरचनात्मक बहुलताको ढाँचाअनुरुप स्थानीय सञ्चारमाध्यम  सञ्चालित हुनुपर्दछ । उनी पछिका विद्धानहरुले सामुदायिक बहुलबाद ढाँचावाट सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न सकिन्छ जहाँ समुदायको रुची र प्रभावमा मिडिया बाँच्न सक्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका पाइन्छ । 

स्थानीय प्रेसका चुनौतीहरुः

स्थानीय प्रेस अगाडि चुनौती नै चुनौती छन् ।  जनशक्तिको अभाव, आर्थिक दुरावस्था,राजनीतिक प्रभाव, व्यवसायिकताको कमी,सञ्चार उपकरणको अभाब, विज्ञापनको अभाव,पेशागत असुरक्षा, बितरण सञ्जाल वा बजारको कमी जस्ता समस्या संघीय रुपमा सञ्चालन हुने स्थानीय प्रेसहरुले बहोर्नु परेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो  बार्षिक बजेटमा पनि सञ्चार माध्यमकोलागि वजेट विनियोजन गर्दा  स्थानीय समस्या, विकासका अवस्था,प्राथमिकताको क्षेत्र र ठाँउ हेरी वाँडफाड गर्नुपर्दछ । स्थानीय जनता र स्थानीय सरकार बीच दोहोरो  वा प्रभावकारी सञ्चार भएमा मात्र स्थानीय विकास संभब हुन्छ । स्थानीय जनताको समस्या,पीरमर्का, अल्पसंख्यक, असाहाय, उत्पीडितका आवाज, ओझेलमा परेका प्रतिभा आदिलाई  स्थानीय सञ्चार माध्यमले प्रकाशमा ल्याउनुपर्दछ । समुदायको आवश्यकता नै पहिचान नगरी अघि बढाएको योजना सफल पनि हुदैन र वाञ्छित प्रतिफल पनि हासिल हुन सक्दैन । 

प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तो सरोकारवाला निकाय, सूचना,सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रालय,स्थानीय विकास मन्त्रालय, गाँउपालिका वा नगरपालिका,प्रदेश सरकारले पनि  स्थानीय सञ्चार माध्यमका बारे ठोस नीति कार्यक्रम, ल्याउने र त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल,सम्वाद गर्न आवश्यक छ ।  नेपालमा प्रसारणमा रहेका  स्थानीय,रेडियो टेलिभिजन, तथा प्रकाशनमा रहेका पत्रपत्रिका बारे भने अनुगमन तीब्र नभएको अवस्था भएकाले यसबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यान जानुपर्दछ । दुरदराज वामोफसलका सञ्चार माध्यमलाई सबल र  चिरस्थायी बनाउन  सकिएको छै्रेन । चीनमा जस्तोसांस्कृतिक अतिक्रमणवाट स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई जोगाउन विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसका लागि नेपाल सरकारको छुट्टै नीति आउनुपर्दछ । संघीयताको सस्थागत विकासका लागि एवं राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि सरकारले बेलैमा बदलिदो परिस्थीति अनुरुप स्थानीय सञ्चारमाध्यमसम्वन्धी  सञ्चार नीतिमा पुनराबलोकन,परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निष्कर्ष :

संघीयतामा सञ्चारमाध्यम राष्ट्रिय,प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन खालका हुने नेपालको संविधानमै उल्लेछ । यी तीनवटै सञ्चारमाध्यमका आ आफ्नै विशेषता र भूमिका छन् । राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम  सबल,प्रभावशाली हुन्छन यसको क्षेत्र पनि फराकिलो हुन्छ ।  केन्द्रीय महत्वका विषयवस्तु उठान गर्नु केन्द्रीय वा संंघीय सञ्चार माध्यमको उद्देश्य हुन्छ । आफ्नो प्रदेशको पहिचान र प्रादेशिक समस्या र मुद्दाहरुलाई प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमले उठाउँछ । स्थानीय सरोकार र महत्वका विषयवस्तुहरुलाई महत्व दिई समुदायलाई सुचित स्थानीय पत्रकारिताको धर्म हो । स्थानीय समस्या, भाषा,संस्कृति,पहिचान, विकास निर्मांणमा जनसहभागिता अभिबृद्धि लगायतका कुराहरुमा विकाससञ्चार सरोकारको विषय हुन्छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यम आर्थिक हिसाबले कमजोर भएपनि स्थानीय जनताको माया र सद्भावले बाँचेको हुन्छ जहाँ उनीहरु अपनत्वको महसुस गर्दछन् । 

सञ्चारमाध्यमलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनु नेपालको सन्दर्भमा निकै गाहो छ । यसको तुलनामा केन्द्रीय सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपले निकै समृद्ध र बजारमुखी हुन्छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले भारी विज्ञापन नपाउनसक्छ । तर वित्तिय विकेन्द्रीकरणले साथ दिनेछ । सामुदायिक रेडियोबाट स्थानीय बासिन्दा बढि लाभान्वित हुन सब्छन् । अनलाइन माध्यम अलि खर्चिेलो, निम्नस्तरका जनताको पहुँचभित्र नभएकाले सबै समुदायले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसमा साक्षरताको अबरोध प्रमुख कारक बन्दछ । स्थानीय तह देखि नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि स्थानीय जनतालाई सुसूचित गराउनु,स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन र विकास गराउने दिशामा स्थानीय सञ्चार माध्यमको उपयोगिता र महत्ता ठहरिन्छ । त्यसैले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि राज्यवाट ठोस कदम चाल्नुपर्ने  देखिन्छ । (लेखक विकास सञ्चार विज्ञ हुन् ।)