डा.श्रीराम खनाल- समुदायका जनता आफै सक्रिय र जागरुक भएर समुदायको हित, भलाई वा कल्याणका लागि खोलिएको रेडियोलाई सामुदायिक रेडियो भनिन्छ । सामुदायिक रेडियो हुन स्वामित्व र व्यबस्थापन समुदायको भएर पुग्दैन कार्यक्रम निर्माण र उत्पादन पनि समुदाय लक्षित हुनुपर्दछ । सामुदायिक रेडियोलाई स्थानीय रेडियो,स्वतन्त्र रेडियोका रुपमा पनि चिन्न सकिन्छ । सामुदायिक रेडियोहरुको अन्तरराष्टिय संगठन अर्माकले समुदायका लागि समुदायद्दारा समुदायमै स्थापना भएको रेडियाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यसै गरी युनेस्कोको अनुसार सामुदायिक रेडियोलाई ग्रामीण समुदायको विकासका लागि सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी साधन हो । प्रस्तुत लेख नेपालमा सामुदायिक रेडियोको अभ्यासमा केन्द्रित छ ।

ऐतिहासिक परिदृश्य

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अर्थात, सन् १९४७ मा बोलिभियाका खानी मजदुरहरुले आफ्नो हित कायम गर्न माइनर रेडियो स्थापना गरेको पाइन्छ । सन् १९४७ मै कोलम्बियामा सुन्टाटेज नामको सामुदायिक रेडियो स्थापना भएको पाउँछौ । यसपछि दक्षिण एसियाली राष्टमा श्रीलंकामा महावेली नामको रेडियो स्थापना भयो । तर त्यो रेडियो सामुदायिक भनिए पनि सरकारी लगानीमा सञ्चालित थियो । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं २०५४ साल वाट वातावरण विषयमा कलम चलाउने, पत्रकारहरुको समुह नेपाल वातावरण पत्रकार समुहको सक्रियता र स्वामित्वमा सगरमाथा एफएमको जन्मबाट नेपाली रेडियो आकाशमा पहिलो स्वतन्त्र सामुदायिक रेडियो सुरुवात भयो। रेडियो सगरमाथा आफूलाई नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै पहिलो स्वतन्त्र र सामुदायिकको दर्जामा स्थापित गर्न सफ भयो । रेडियो सगरमाथा पछि अन्य रेडियोहरुले प्रसारण अनुमति पाएका देखिन्छ । सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अनुसार अहिले ३५० वटा सामुदायिक रेडियोहरु रहेकोमा अहिले २ सयको हाराहारीमा रेडियोहरु सञ्चालनमा छन् । व्यवस्थापकीय समस्याले ५० भन्दा बढि रेडियोहरु बन्द भैसकेको छन् । नेपालमा सामुदायिक रेडियो स्थापनाको दुई दशक भन्दा लामो इतिहास छ ।

सामुदायिक रेडियोको भूमिका
सामुदायिक रेडियोहरुले स्थानीय समस्याहरुलाई उजागर गरिदिन्छ । स्रोता सहभागिता कार्यक्रमद्धारा सहभागिता अभिबृद्धि एवं स्रोताहरुमा ज्ञानको प्रसार गर्दछ । यसले स्थानीय मानिसहरुलाई चेतनशील जागरुक बनाउँछ । त्यसका लागि सन्देश उत्पादनमा स्थानीय मानिस भावना, उनीहरुका पीरमर्का र अनूभति बुझ्नपर्ने हुन्छ । यो स्थानीय समस्याहरु बारे समाधान गर्ने र बहस चलाउने चौतारी पनि हो भने भाषा,संस्कृति,कला आदि संरक्षण,सम्वद्र्धन गर्ने माध्यम पनि हो । लोपोन्मुख भाषा,कला,संस्कृति आदिको संरक्षणका लागि आफै बहस चलाउने र संरक्षण गर्न पहल कदमी गर्ने एवं त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरु ध्यानाकर्षण गर्ने कार्य सामुदायिक रेडियोले गर्दछ ।

हाम्रो जस्तो विपन्न राष्टहरुमा त्यहाँको सरकारले गाम्रीण विकासका लागि अर्बौ रकम खर्च हुने गरेको छ । तर त्यसबाट लक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन् । त्यसको मुख्य कारण सरकार,नीतिनिर्माता र जनसाधारणबीच सञ्चार रिक्तता हुनु हो । त्यस्तो रिक्ततालाई सामुदायिक रेडियोले मेट्न सक्छ ।

चुनौतीहरु
सामुदायिक रेडियोले स्थानीय समुदायसँग सुसम्वन्ध कायम गर्नुपर्दछ । तर हामीहरुको अभ्यास त्यस्तो छैन् । रेडियोकर्मीले समुदायका स्रोतालाई कमजोर ठान्न गरेको देखिन्छ । उसले स्रोता समुदायलाई कमजोर ठान्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्मसमुदायसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न सकिदैन् । नेपालमा अधिकांस सामुदायिक रेडियोहरुले सफलता पाउने भ्रममा व्यापारिक रेडियोहरुको कार्यक्रमहरुको नक्कल वा अनुकरण र अनुसरण गर्न थालेका छन् । यो ठीक होइन् । सामुदायिक रेडियोहरुले सामुदायिक विकासका लागि मौलिक कार्यक्रमहरु जस्तै स्वास्थ्य,सरसफाई,परिवार नियोजन वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रम, मानवअधिकार लगायतका कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

धेरैजसो सामुदायिक रेडियोहरुले राजधानीका ठूला रेडियो स्टेशन र नेटवर्कबाट समाचार र कार्यक्रम लिने परिपाटी देखिन्छ । खोजपरक सामग्री, आधुनिक कृषि प्रणाली र प्रविधि सिकाउने कार्यक्रमहरु न्यून छन् । प्रोगाम ग्रिडमा सबै खालका कार्यकम सूची छन् । तर सुन्दा सबै कार्यक्रम पाउन सकिदैन । यसै गरी दक्ष जनशक्तिको अभाब छ । अर्थात, सामुदायिक रेडियोहरुले दक्ष जनशक्तिलाई आर्कषण गर्न सकेको छैन् । धरैजसो सामुदायिक रेडियोहरुले सञ्चारकर्मीहरुलाई आर्कषक तलब र सुविधा दिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण आर्थिक समस्या नै हो । यसले गर्दा स्थानीय रेडियोमा केही समय काम गरेपछि आम्दानी हुने र सुविधा पाउने अन्य रेडियो र सञ्चारमाध्यमप्रति सञ्चारकर्मीहरु पलायन हुने गरेका छन् । धेरैजसो सामुदायिक रेडियोहरु आफै स्रोत जुटाउने तिर लाग्नु भन्दा पनि दाताहरुसँग सहयोगको अपेक्षा गर्ने प्रबृत्तिले उभो लाग्न नसकेका हुन् । नेपालमा अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरु पूर्वाधार विहिन अवस्थामा छन् । नीतिगत योजनाको अभाब,व्यवस्थापकीय एवं संगठनात्मक कमजोरी गर्दा रेडियोहरु टिक्न कठीन भएको छ । एउटा जिल्लामा धेरै वटा रेडियोहरु स्थापना हुनु, विज्ञापनका कमी र अवस्थ राजनीति आदिले पनि थप समस्या बनाएको छ ।

सामुदायिक रेडियोहरुले खेप्न परेका अर्को गम्भीर चुनौती भनेको गुणस्तरीय प्रविधि जडान गर्न नसक्नु हो । युनेस्कोले पनि सामग्रीहरुको उत्पादनस्तर कम भएको,सामुदायिक सहभागितालाई स्थान दिन नसकेको, र कतिपय स्थानमा सञ्चालित रेडियो स्टेशनका लागि विद्युत सेवा नभएको र इन्टरनेटको समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । रेडियो वर्गीकरणका सम्वन्धमा स्पष्ट सरकारी नीति नभएका कारण थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ । हुन त उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिबेदन,२०६३ ले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित रेडियो र गैरसरकारी संस्था,सहकारी, टष्टजस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेको रेडियोहरुलाई सामुदायिक रेडियोको वर्गीकरण भित्र राख्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । यसैगरी स्थानीय तहका भाषा,संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गर्ने सामुुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रबिदेनले सुझाब दिएको थियो । आयोगले प्रसारणमा एकाधिकार नियन्त्रण गर्न एउटै शहरमा एउटै संस्था वा कम्पनीलाई एक भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी दिन नहुने र विदेशी प्रसारण संस्थाका कार्यक्रम कूल प्रसारण समयको १५ प्रतिशतभन्दा बढि प्रसारण गर्न नपाइने सुझाव दिएको थियो । यो सुझाबको कार्यान्वयनको अभाबमा एक संस्थाले एक भन्दा वढि रेडियो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

युनेस्को सहयोगमा सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रले सन् २०११ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालका १५ वटा सामुदायिक रेडियोहरु अध्ययन गर्दा तिनीहरुको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै उक्त अध्ययनले ती रेडियोहरुले स्रोताहरुको चाहना अनरुप कार्यक्रम नभएको र भएका कार्यक्रमहरु पनि गुणस्तरीय नभएको प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसो नेपालमा सामुदायिक निकायलाई मनिटरिड. गर्ने निकाय पनि सबल छैन । फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडसम्वन्धी स्पष्ट नीति नहुदा सामुदायिक रेडियोहरु अन्यौलमै चलिरहेका छन् । सन्तुलित कार्यक्रम र जवाफदेहिताको कमीका कारण रेडियो संस्कृतिको निर्माण र बिकास हुन छैन । हामीकहाँ स्रोता र रेडियो स्टेशन बीच जुन सम्बन्ध स्थापित हुने पर्ने हो त्यो कमी छ ।

सुधारका क्षेत्रहरु

सामुदायिक रेडियो साँच्चै समुदायमुखी हुने र सामुदायिक रेडियोको मूल्यमान्यता एवं सिद्धान्त अनुरुप चल्ने हो भन यसले अहिलृ भोगिरहेका नीतिगत अन्यौल देखि संगठन भित्रका कमीकमजोरी,राजनीतिक झुकाव एवं गुटबन्दीलाई त्याग्नैपर्दछ । स्वयंसेवक । सिकारु सञ्चारकर्मीमा मात्र भर नपरी दक्ष परिपक्व सञ्चारकर्मी र कार्यक्रम उत्पादकलाई समेट्ने कोसिस गर्नुपर्दछ । प्रसारण संस्थाले बेला बेलामा स्रोतासर्वेक्षण,अभिमुखीकरण तालिम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । व्यापारिक रेडियो र सामुदायिक रेडियोको प्रकृति फरक भएकाले व्यापारिक रेडियोका कार्यक्रमहरुको नक्कल गर्नेभन्दा पनि आर्थिक,सामाजिक एवं सास्कृतिक परिवर्तन ल्याउने मौलिकm ज्ञानबद्र्धक कार्यक्रम उत्पादन गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्नैपर्दछ । यसमा कृषक,उद्यमीका सफलताका कथा,उदाहरणीय व्यक्तित्वहरु,सामुदायिक सफलता,सास्कृतिक धरोहर,आधारभूत स्वास्थ्य,स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन लगायतका विषयलाई समावेश गर्न सकिन्छ । राज्यले सामुदायिक रेडियोहरुवाट कर शुुल्क लगाउने परिपाटी भन्दा पनि नियमित अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय स्तरमा रेडियो सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,लोककल्याणकारी वा जनहित बिज्ञापनलाई सहज बनाउने,राम्रा एवं उपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियोहरुलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा निक्कै सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संभावनाहरु
मुलुक संघीयताको अभ्यास तर्फ अघि बढेकोे वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम त्यसमा पनि स्थानीय रेडियोलाई विकासका विविध आयामहरुमा प्रयोग गरी जतनाको सूसुचित हुने अधिकारलाई राज्य सक्दो प्रयोग सक्छ । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो प्रयोगसगै. यस क्षेत्रमा शिक्षित युवासमुदायको आर्कषण बढ्न थालेको र मुलुकमा चेतनाको लहर छाएको महसुस गरिन्छ । नागरिक शिक्षा,सुशासन,कृषि,स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरुमा चेतना र जागरण ल्याएको सन्दर्भ नेपाली सञ्चार माध्यमका सकारात्मक पाटाहरु हुन। तथापि राज्यले स्थानीय रेडियोलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सूचना वा कार्यक्रमहरुको स्तर अभिबृद्धि गर्न ढिला भैसकेको छ । तर पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको मातहतमा धेरै रेडियो सञ्चालित छन् । नीतिगत अन्यौलले र समस्याबाट सामुदायिक रेडियोहरु पिल्सीए पनि यसले नेपाली जनमानसमा प्रदान गरेको सेवा प्रशंनीय छ । नेपालको सामुदायिक रेडियोको सामाजिक विकासबाट विश्वका अन्य राष्टहरुले पनि धेरै सिक्न सक्छ ।