काठमाडौँ -सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले विमति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमै सांसदहरूले विमति राखे । प्रतिपक्ष होइन, सत्तापक्ष र शिक्षामन्त्रीकै दलका सांसदहरूले पनि विधेयकका सैद्धान्तिक आधारभूत पक्षहरूमै असन्तुष्टि देखाए ।

आपराधिक घटनाका दोषीलाई कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णय कस्तो लाग्छ

सांसदहरूले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर पुनः लेखन गर्नुपर्नेदेखि छलफलका लागि जनताको माझमा लैजानुपर्नेसम्मका माग राखेका छन् ।

सत्तापक्षका प्रभावशाली सांसदहरूले पनि विधेयकमा प्यापक फेरबदल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । विधेयक मस्यौदा गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सांसदहरूले शिक्षामन्त्री र सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्मा आइसकेको विधेयकमा अब संसद्भित्रै बृहत् छलफल गरेर उल्टो रहेको विधेयकलाई सुल्टो बनाउनुपर्ने बताए । ‘दुई महिना लागोस् वा पाँच महिना लागोस्, यसलाई साथीहरुले त जनतामाझमै लैजानुपर्छ पनि भन्नुभएको छ,’ थापाले भने, ‘विधेयकमा कतिपय कुरा ठीक छैनन् । तर अब संसद्‌ले, समितिले त्यो काम गर्न सक्छ । सबै सरोकारवालालाई बोलाउन सक्छ, छलफल गराउन सक्छ । बृहत् छलफल गरेर उल्टो भएको विधेयकलाई सुल्टो बनाउनुपर्छ ।’

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौताको विषय कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए । ‘यो विधेयकले युगलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । विधेयकबारे शिक्षक आन्दोलनसँग जे सम्झौता भएको छ, त्यो एक–एक बुँदामा ‘इफ बट किन्तु परन्तु’ नगरेर सबैको भावना समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,’ शर्माको अडान छ ।

हाल जनता समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई नै शिक्षामन्त्री छन् । तर सो पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नै सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक हेरफेर र पुनर्लेखनको आवश्यकता रहेको बताए । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामै स्वार्थ समूह हाबी देखिएको उनको आरोप थियो । ‘यो विधेयक पढेपछि कतै यो निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई माँस्ने गरी त आएको होइन ? भनेर म आफैँ झस्किएँ, विधेयकमा कतिपय विषयहरू एकदमै कमजोररुपले प्रस्तुत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ती विषय सच्याउनुपर्नेछ । साथै, सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौतालाई पनि सदनबाटै समेट्नुपर्नेछ ।’

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौताका बुँदाहरू विधेयकमा समेटिने प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठाए । ‘सरकारले शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकसँग सम्झौता गरेको छ । तर विधेयकमा त्यो उल्लेख छैन । यसले सरकार कतै ती विषय कार्यान्वयन गर्न दाउपेच त गर्दैछैन भन्ने आशंका उठेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

एमालेकै अर्का सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले संविधानको मौलिक अधिकारकै विपरीत हुने गरी विधेयक ल्याएको बताइन् । ‘संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारकोरुपमा व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर संविधानको त्यो मर्म अहिले विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छैन । यही हालतमा विधेयकमाथि सहमति जनाउन सकिदैन ।’

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले विधेयकमा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयहरू नै छुटेको आरोप लगाए । ‘गुणस्तरीय शिक्षाकालागि व्यवस्थापकीय पक्ष ५० प्रतिशतमात्रै हो, त्यसबाहेक देशभरिका ६० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषय खै ? म शिक्षामन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु, विधेयकका १६३ वटा बुँदामा यो विषय कहाँनेर छ ?,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले विधेयकले २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो प्रतिस्पर्धी शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने सोच र नीति ल्याउन नसकेको बताए । ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राखौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा अहिलेको युग सुहाउँदो सामुदायिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने गरी व्यवस्था गरौँ ।’

अर्का सांसद मनिष झाले सरकारले ५२ वर्षपछि ल्याएको विधेयकले पाँछ वर्षको शिक्षालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने नदेखिएको बताए । ‘हामीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र व्यवस्थित गर्न ५२ वर्षपछि यो विधेयक ल्याउदैछौँ । सरकारले विधेयकलाई ५२ वर्षअघिको शिक्षासँग मिल्दोजुल्दो गरी ल्याएको छ । तर आगामी ५ वर्षपछिको शिक्षाको परिकल्पना त्यहाँ छैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयक संविधानको व्यवस्था अनुकुलसमेत छैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भने संशोधनमार्फत् विधेयकमा सुधार ल्याउन सकिने बताए । ‘नेपालको सार्वजनिक शिक्षा कस्तो बनाउने ? हामीले अब छलफल थालेका छौँ । कहाँ कस्तो व्यवस्था गर्ने ? त्यसबारे घनीभूत छलफल गरौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक छैन, संशोधनमार्फत् टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।’