“भ्रम फैलाउने र कार्यालय तोडफोड गर्नेमाथि कडा कारबाहीको माग”

| २०८२ असोज ३० गतेमा प्रकाशित

नुवाकोट- वाइसीएल नेपाल जिल्ला कार्य समिति र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) जिल्ला समितिले हालैको जेन्जी आन्दोलनपश्चात देशलाई अस्थिर पार्ने नियतले फैलाइएका भ्रमपूर्ण प्रचारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै बिहीबार नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक देवन्द्र सुवेदी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा गरेका “घर जलाईनु अघि दुई ट्रकमा दुई करोड रुपैयाँ लगेर लुकाएको” भन्ने आरोपलाई “पूर्ण रूपमा झूटो, तथ्यहीन र नियोजित प्रचार” भन्दै ती व्यक्तिहरूमाथि साइबर अपराध अन्तर्गत कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

संगठनले उल्टै वाईसियलका केन्द्रीय अध्यक्षसहित युवा विद्यार्थी कार्यकर्तामाथि झूटो आरोप लगाई पक्राउ गर्ने प्रयासलाई “राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण र अन्यायपूर्ण” भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले नेपाल प्रहरीसमक्ष सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।

वाइसीएल अध्यक्ष जलन गजुरेल र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष कपिल शाहद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरि बुझाइएको मुख्य मागहरू यसप्रकार छन्ः
१. जेन्जी आन्दोलनको नाममा २०८२ भदौ २४ गते विदुर नगरपालिका–२ मा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला कार्यालय तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न।

२. त्यही दिन पिपल्टारस्थित दिवंगत नेता कमरेड पोष्टबहादुर बोगटी (दिवाकर) को शालिक विध्वंस गर्ने अराजक समूहमाथि कानुनी कारबाही गर्न।

३. सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा भ्रमपूर्ण प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी तुरुन्त कारबाही गर्न।

४. संगठन र नेतृत्वमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कुनै दमन प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी।

५. अन्यायपूर्ण गतिविधि नरोके संयुक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी।

६. संविधान संशोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न।

७. २०४६ साल यताका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार ठहर भए सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न।

संगठनले सत्यलाई तोडमोड गरी भ्रम सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयास सह्य नहुने चेतावनी दिँदै शान्ति, सुरक्षा र निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट